सरकारले अब खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्नेलाई १ लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने भएको छ ।
भूउपयोग नियमावली २०७९ स्वीकृत भएको बारे भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले मंगलबार गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री शशी श्रेष्ठले यसबारे जानकारी दिएकी हुन् । मन्त्री
श्रेष्ठका अनुसार काबु बाहिरको परिस्थिति बाहेक कृषि क्षेत्रमा वर्गीकृत जमिन लगातार तीन वर्षसम्म बाँझो राखेमा क’सुर गरेको मानिने र सो बापत १ लाख रुपैयाँसम्म जरि’वाना हुने जानकारी दिइन् । साथै खेतीयोग्य जमिनलाई घडेरीको रुपमा विकास गर्न
नपाइने सम्बन्धी व्यवस्था पनि नियमावलीमा गरिएको छ । २०७६ भदौ ६ गते जारी भएको भू–उपयोग ऐनको नियमावली स्वीकृत भएको हो । जसको मुख्य उद्देश्य देशको समग्र भूमिलाई विभिन्न भूउपयोग क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्ने, संघ प्रदेश र स्थानीयस्तरमा भूउपयोग
योजना तर्जुमा गर्ने, भूउपयोग वर्गीकरण र योजनाअनुसार भूमिको उपयोग गर्ने लगायत रहेका छन् । साथै कृषियोग्य जग्गाको संरक्षण र समुचित उपयोगमार्फत उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्धि गर्ने, खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभुता सुनिश्चित गर्ने, गाउँ बस्ती र आवास क्षेत्रलाई
सुरक्षित, जो’खिम रहित र व्यवस्थित तुल्याउन योजनाबद्ध शहरी विकासलाई बढावा दिने अपेक्षा गरिएको मन्त्री श्रेष्ठले बताइन् । २०७७ वैशाख २९ गते नै भूउपयोग नियमावलीको मस्यौदा तयार गरी मन्त्रिपरिषदमा पठाए पनि फिर्ता भएको र २०७८ माघ ६ गते पुनः
मन्त्रिपरिषदमा पेश गरेकोमा २०७९ जेठ ९ गते नियमावली पारित भएको हो । नियमावली पारित भएपछि अब भू–उपयोग कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ सञ्चालनमा ल्याइने मन्त्रालयको भनाई छ ।
यो पनि : नारायण खतिवडाकाे प्रश्न- सरकारले तत्काल किसानलाई मल उपलब्ध गराउन सक्छ कि सक्दैन सांसद नारायणप्रसाद खतिवडाले तत्काल किसानलाई मल उपलब्ध गराउनुपर्ने बताएका छन्
प्रतिनिधिसभाको बुधबार बसेको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि सामान्य छलफलमा सहभागी हुँदै उनले किसानले हरेक वर्ष मल अभाव झेल्दै आएको भन्दै तत्काल मल उपलब्ध गराउन माग गरे ।
का’लोबजारीमार्फत किसानले महंगोमा मल खरिद गर्नुपरेमा पनि सरकारले मलको समस्या र कालोबजारी नियन्त्रण गर्न नसकेको भन्दै उनले प्रश्न गरे, ‘सरकारले किसानलाई तत्काल सरकारले मल उपलब्ध गराउन सक्छ कि सक्दैन ?’
सरकारले अब खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्नेलाई १ लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने भएको छ । भूउपयोग नियमावली २०७९ स्वीकृत भएको बारे भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले मंगलबार गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री शशी श्रेष्ठले यसबारे जानकारी दिएकी हुन् । मन्त्री
श्रेष्ठका अनुसार काबु बाहिरको परिस्थिति बाहेक कृषि क्षेत्रमा वर्गीकृत जमिन लगातार तीन वर्षसम्म बाँझो राखेमा क’सुर गरेको मानिने र सो बापत १ लाख रुपैयाँसम्म जरि’वाना हुने जानकारी दिइन् । साथै खेतीयोग्य जमिनलाई घडेरीको रुपमा विकास गर्न
नपाइने सम्बन्धी व्यवस्था पनि नियमावलीमा गरिएको छ । २०७६ भदौ ६ गते जारी भएको भू–उपयोग ऐनको नियमावली स्वीकृत भएको हो । जसको मुख्य उद्देश्य देशको समग्र भूमिलाई विभिन्न भूउपयोग क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्ने, संघ प्रदेश र स्थानीयस्तरमा भूउपयोग
योजना तर्जुमा गर्ने, भूउपयोग वर्गीकरण र योजनाअनुसार भूमिको उपयोग गर्ने लगायत रहेका छन् । साथै कृषियोग्य जग्गाको संरक्षण र समुचित उपयोगमार्फत उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्धि गर्ने, खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभुता सुनिश्चित गर्ने, गाउँ बस्ती र आवास क्षेत्रलाई
सुरक्षित, जो’खिम रहित र व्यवस्थित तुल्याउन योजनाबद्ध शहरी विकासलाई बढावा दिने अपेक्षा गरिएको मन्त्री श्रेष्ठले बताइन् । २०७७ वैशाख २९ गते नै भूउपयोग नियमावलीको मस्यौदा तयार गरी मन्त्रिपरिषदमा पठाए पनि फिर्ता भएको र २०७८ माघ ६ गते पुनः
मन्त्रिपरिषदमा पेश गरेकोमा २०७९ जेठ ९ गते नियमावली पारित भएको हो । नियमावली पारित भएपछि अब भू–उपयोग कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ सञ्चालनमा ल्याइने मन्त्रालयको भनाई छ ।
यो पनि : नारायण खतिवडाकाे प्रश्न- सरकारले तत्काल किसानलाई मल उपलब्ध गराउन सक्छ कि सक्दैन सांसद नारायणप्रसाद खतिवडाले तत्काल किसानलाई मल उपलब्ध गराउनुपर्ने बताएका छन्
प्रतिनिधिसभाको बुधबार बसेको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि सामान्य छलफलमा सहभागी हुँदै उनले किसानले हरेक वर्ष मल अभाव झेल्दै आएको भन्दै तत्काल मल उपलब्ध गराउन माग गरे ।
का’लोबजारीमार्फत किसानले महंगोमा मल खरिद गर्नुपरेमा पनि सरकारले मलको समस्या र कालोबजारी नियन्त्रण गर्न नसकेको भन्दै उनले प्रश्न गरे, ‘सरकारले किसानलाई तत्काल सरकारले मल उपलब्ध गराउन सक्छ कि सक्दैन ?’
सरकारले अब खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्नेलाई १ लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने भएको छ । भूउपयोग नियमावली २०७९ स्वीकृत भएको बारे भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले मंगलबार गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री शशी श्रेष्ठले यसबारे जानकारी दिएकी हुन् । मन्त्री
श्रेष्ठका अनुसार काबु बाहिरको परिस्थिति बाहेक कृषि क्षेत्रमा वर्गीकृत जमिन लगातार तीन वर्षसम्म बाँझो राखेमा क’सुर गरेको मानिने र सो बापत १ लाख रुपैयाँसम्म जरि’वाना हुने जानकारी दिइन् । साथै खेतीयोग्य जमिनलाई घडेरीको रुपमा विकास गर्न
नपाइने सम्बन्धी व्यवस्था पनि नियमावलीमा गरिएको छ । २०७६ भदौ ६ गते जारी भएको भू–उपयोग ऐनको नियमावली स्वीकृत भएको हो । जसको मुख्य उद्देश्य देशको समग्र भूमिलाई विभिन्न भूउपयोग क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्ने, संघ प्रदेश र स्थानीयस्तरमा भूउपयोग
योजना तर्जुमा गर्ने, भूउपयोग वर्गीकरण र योजनाअनुसार भूमिको उपयोग गर्ने लगायत रहेका छन् । साथै कृषियोग्य जग्गाको संरक्षण र समुचित उपयोगमार्फत उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्धि गर्ने, खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभुता सुनिश्चित गर्ने, गाउँ बस्ती र आवास क्षेत्रलाई
सुरक्षित, जो’खिम रहित र व्यवस्थित तुल्याउन योजनाबद्ध शहरी विकासलाई बढावा दिने अपेक्षा गरिएको मन्त्री श्रेष्ठले बताइन् । २०७७ वैशाख २९ गते नै भूउपयोग नियमावलीको मस्यौदा तयार गरी मन्त्रिपरिषदमा पठाए पनि फिर्ता भएको र २०७८ माघ ६ गते पुनः
मन्त्रिपरिषदमा पेश गरेकोमा २०७९ जेठ ९ गते नियमावली पारित भएको हो । नियमावली पारित भएपछि अब भू–उपयोग कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ सञ्चालनमा ल्याइने मन्त्रालयको भनाई छ ।
यो पनि : नारायण खतिवडाकाे प्रश्न- सरकारले तत्काल किसानलाई मल उपलब्ध गराउन सक्छ कि सक्दैन सांसद नारायणप्रसाद खतिवडाले तत्काल किसानलाई मल उपलब्ध गराउनुपर्ने बताएका छन्
प्रतिनिधिसभाको बुधबार बसेको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि सामान्य छलफलमा सहभागी हुँदै उनले किसानले हरेक वर्ष मल अभाव झेल्दै आएको भन्दै तत्काल मल उपलब्ध गराउन माग गरे ।
का’लोबजारीमार्फत किसानले महंगोमा मल खरिद गर्नुपरेमा पनि सरकारले मलको समस्या र कालोबजारी नियन्त्रण गर्न नसकेको भन्दै उनले प्रश्न गरे, ‘सरकारले किसानलाई तत्काल सरकारले मल उपलब्ध गराउन सक्छ कि सक्दैन ?’
सरकारले अब खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्नेलाई १ लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने भएको छ । भूउपयोग नियमावली २०७९ स्वीकृत भएको बारे भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले मंगलबार गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री शशी श्रेष्ठले यसबारे जानकारी दिएकी हुन् । मन्त्री
श्रेष्ठका अनुसार काबु बाहिरको परिस्थिति बाहेक कृषि क्षेत्रमा वर्गीकृत जमिन लगातार तीन वर्षसम्म बाँझो राखेमा क’सुर गरेको मानिने र सो बापत १ लाख रुपैयाँसम्म जरि’वाना हुने जानकारी दिइन् । साथै खेतीयोग्य जमिनलाई घडेरीको रुपमा विकास गर्न
नपाइने सम्बन्धी व्यवस्था पनि नियमावलीमा गरिएको छ । २०७६ भदौ ६ गते जारी भएको भू–उपयोग ऐनको नियमावली स्वीकृत भएको हो । जसको मुख्य उद्देश्य देशको समग्र भूमिलाई विभिन्न भूउपयोग क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्ने, संघ प्रदेश र स्थानीयस्तरमा भूउपयोग
योजना तर्जुमा गर्ने, भूउपयोग वर्गीकरण र योजनाअनुसार भूमिको उपयोग गर्ने लगायत रहेका छन् । साथै कृषियोग्य जग्गाको संरक्षण र समुचित उपयोगमार्फत उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्धि गर्ने, खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभुता सुनिश्चित गर्ने, गाउँ बस्ती र आवास क्षेत्रलाई
सुरक्षित, जो’खिम रहित र व्यवस्थित तुल्याउन योजनाबद्ध शहरी विकासलाई बढावा दिने अपेक्षा गरिएको मन्त्री श्रेष्ठले बताइन् । २०७७ वैशाख २९ गते नै भूउपयोग नियमावलीको मस्यौदा तयार गरी मन्त्रिपरिषदमा पठाए पनि फिर्ता भएको र २०७८ माघ ६ गते पुनः
मन्त्रिपरिषदमा पेश गरेकोमा २०७९ जेठ ९ गते नियमावली पारित भएको हो । नियमावली पारित भएपछि अब भू–उपयोग कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ सञ्चालनमा ल्याइने मन्त्रालयको भनाई छ ।
यो पनि : नारायण खतिवडाकाे प्रश्न- सरकारले तत्काल किसानलाई मल उपलब्ध गराउन सक्छ कि सक्दैन सांसद नारायणप्रसाद खतिवडाले तत्काल किसानलाई मल उपलब्ध गराउनुपर्ने बताएका छन्
प्रतिनिधिसभाको बुधबार बसेको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि सामान्य छलफलमा सहभागी हुँदै उनले किसानले हरेक वर्ष मल अभाव झेल्दै आएको भन्दै तत्काल मल उपलब्ध गराउन माग गरे ।
का’लोबजारीमार्फत किसानले महंगोमा मल खरिद गर्नुपरेमा पनि सरकारले मलको समस्या र कालोबजारी नियन्त्रण गर्न नसकेको भन्दै उनले प्रश्न गरे, ‘सरकारले किसानलाई तत्काल सरकारले मल उपलब्ध गराउन सक्छ कि सक्दैन ?’
सरकारले अब खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्नेलाई १ लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने भएको छ । भूउपयोग नियमावली २०७९ स्वीकृत भएको बारे भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले मंगलबार गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री शशी श्रेष्ठले यसबारे जानकारी दिएकी हुन् । मन्त्री
श्रेष्ठका अनुसार काबु बाहिरको परिस्थिति बाहेक कृषि क्षेत्रमा वर्गीकृत जमिन लगातार तीन वर्षसम्म बाँझो राखेमा क’सुर गरेको मानिने र सो बापत १ लाख रुपैयाँसम्म जरि’वाना हुने जानकारी दिइन् । साथै खेतीयोग्य जमिनलाई घडेरीको रुपमा विकास गर्न
नपाइने सम्बन्धी व्यवस्था पनि नियमावलीमा गरिएको छ । २०७६ भदौ ६ गते जारी भएको भू–उपयोग ऐनको नियमावली स्वीकृत भएको हो । जसको मुख्य उद्देश्य देशको समग्र भूमिलाई विभिन्न भूउपयोग क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्ने, संघ प्रदेश र स्थानीयस्तरमा भूउपयोग
योजना तर्जुमा गर्ने, भूउपयोग वर्गीकरण र योजनाअनुसार भूमिको उपयोग गर्ने लगायत रहेका छन् । साथै कृषियोग्य जग्गाको संरक्षण र समुचित उपयोगमार्फत उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्धि गर्ने, खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभुता सुनिश्चित गर्ने, गाउँ बस्ती र आवास क्षेत्रलाई
सुरक्षित, जो’खिम रहित र व्यवस्थित तुल्याउन योजनाबद्ध शहरी विकासलाई बढावा दिने अपेक्षा गरिएको मन्त्री श्रेष्ठले बताइन् । २०७७ वैशाख २९ गते नै भूउपयोग नियमावलीको मस्यौदा तयार गरी मन्त्रिपरिषदमा पठाए पनि फिर्ता भएको र २०७८ माघ ६ गते पुनः
मन्त्रिपरिषदमा पेश गरेकोमा २०७९ जेठ ९ गते नियमावली पारित भएको हो । नियमावली पारित भएपछि अब भू–उपयोग कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ सञ्चालनमा ल्याइने मन्त्रालयको भनाई छ ।
यो पनि : नारायण खतिवडाकाे प्रश्न- सरकारले तत्काल किसानलाई मल उपलब्ध गराउन सक्छ कि सक्दैन सांसद नारायणप्रसाद खतिवडाले तत्काल किसानलाई मल उपलब्ध गराउनुपर्ने बताएका छन्
प्रतिनिधिसभाको बुधबार बसेको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि सामान्य छलफलमा सहभागी हुँदै उनले किसानले हरेक वर्ष मल अभाव झेल्दै आएको भन्दै तत्काल मल उपलब्ध गराउन माग गरे ।
का’लोबजारीमार्फत किसानले महंगोमा मल खरिद गर्नुपरेमा पनि सरकारले मलको समस्या र कालोबजारी नियन्त्रण गर्न नसकेको भन्दै उनले प्रश्न गरे, ‘सरकारले किसानलाई तत्काल सरकारले मल उपलब्ध गराउन सक्छ कि सक्दैन ?’
सरकारले अब खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्नेलाई १ लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने भएको छ । भूउपयोग नियमावली २०७९ स्वीकृत भएको बारे भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले मंगलबार गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री शशी श्रेष्ठले यसबारे जानकारी दिएकी हुन् । मन्त्री
श्रेष्ठका अनुसार काबु बाहिरको परिस्थिति बाहेक कृषि क्षेत्रमा वर्गीकृत जमिन लगातार तीन वर्षसम्म बाँझो राखेमा क’सुर गरेको मानिने र सो बापत १ लाख रुपैयाँसम्म जरि’वाना हुने जानकारी दिइन् । साथै खेतीयोग्य जमिनलाई घडेरीको रुपमा विकास गर्न
नपाइने सम्बन्धी व्यवस्था पनि नियमावलीमा गरिएको छ । २०७६ भदौ ६ गते जारी भएको भू–उपयोग ऐनको नियमावली स्वीकृत भएको हो । जसको मुख्य उद्देश्य देशको समग्र भूमिलाई विभिन्न भूउपयोग क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्ने, संघ प्रदेश र स्थानीयस्तरमा भूउपयोग
योजना तर्जुमा गर्ने, भूउपयोग वर्गीकरण र योजनाअनुसार भूमिको उपयोग गर्ने लगायत रहेका छन् । साथै कृषियोग्य जग्गाको संरक्षण र समुचित उपयोगमार्फत उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्धि गर्ने, खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभुता सुनिश्चित गर्ने, गाउँ बस्ती र आवास क्षेत्रलाई
सुरक्षित, जो’खिम रहित र व्यवस्थित तुल्याउन योजनाबद्ध शहरी विकासलाई बढावा दिने अपेक्षा गरिएको मन्त्री श्रेष्ठले बताइन् । २०७७ वैशाख २९ गते नै भूउपयोग नियमावलीको मस्यौदा तयार गरी मन्त्रिपरिषदमा पठाए पनि फिर्ता भएको र २०७८ माघ ६ गते पुनः
मन्त्रिपरिषदमा पेश गरेकोमा २०७९ जेठ ९ गते नियमावली पारित भएको हो । नियमावली पारित भएपछि अब भू–उपयोग कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ सञ्चालनमा ल्याइने मन्त्रालयको भनाई छ ।
यो पनि : नारायण खतिवडाकाे प्रश्न- सरकारले तत्काल किसानलाई मल उपलब्ध गराउन सक्छ कि सक्दैन सांसद नारायणप्रसाद खतिवडाले तत्काल किसानलाई मल उपलब्ध गराउनुपर्ने बताएका छन्
प्रतिनिधिसभाको बुधबार बसेको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि सामान्य छलफलमा सहभागी हुँदै उनले किसानले हरेक वर्ष मल अभाव झेल्दै आएको भन्दै तत्काल मल उपलब्ध गराउन माग गरे ।
का’लोबजारीमार्फत किसानले महंगोमा मल खरिद गर्नुपरेमा पनि सरकारले मलको समस्या र कालोबजारी नियन्त्रण गर्न नसकेको भन्दै उनले प्रश्न गरे, ‘सरकारले किसानलाई तत्काल सरकारले मल उपलब्ध गराउन सक्छ कि सक्दैन ?’
सरकारले अब खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्नेलाई १ लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने भएको छ । भूउपयोग नियमावली २०७९ स्वीकृत भएको बारे भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले मंगलबार गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री शशी श्रेष्ठले यसबारे जानकारी दिएकी हुन् । मन्त्री
श्रेष्ठका अनुसार काबु बाहिरको परिस्थिति बाहेक कृषि क्षेत्रमा वर्गीकृत जमिन लगातार तीन वर्षसम्म बाँझो राखेमा क’सुर गरेको मानिने र सो बापत १ लाख रुपैयाँसम्म जरि’वाना हुने जानकारी दिइन् । साथै खेतीयोग्य जमिनलाई घडेरीको रुपमा विकास गर्न
नपाइने सम्बन्धी व्यवस्था पनि नियमावलीमा गरिएको छ । २०७६ भदौ ६ गते जारी भएको भू–उपयोग ऐनको नियमावली स्वीकृत भएको हो । जसको मुख्य उद्देश्य देशको समग्र भूमिलाई विभिन्न भूउपयोग क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्ने, संघ प्रदेश र स्थानीयस्तरमा भूउपयोग
योजना तर्जुमा गर्ने, भूउपयोग वर्गीकरण र योजनाअनुसार भूमिको उपयोग गर्ने लगायत रहेका छन् । साथै कृषियोग्य जग्गाको संरक्षण र समुचित उपयोगमार्फत उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्धि गर्ने, खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभुता सुनिश्चित गर्ने, गाउँ बस्ती र आवास क्षेत्रलाई
सुरक्षित, जो’खिम रहित र व्यवस्थित तुल्याउन योजनाबद्ध शहरी विकासलाई बढावा दिने अपेक्षा गरिएको मन्त्री श्रेष्ठले बताइन् । २०७७ वैशाख २९ गते नै भूउपयोग नियमावलीको मस्यौदा तयार गरी मन्त्रिपरिषदमा पठाए पनि फिर्ता भएको र २०७८ माघ ६ गते पुनः
मन्त्रिपरिषदमा पेश गरेकोमा २०७९ जेठ ९ गते नियमावली पारित भएको हो । नियमावली पारित भएपछि अब भू–उपयोग कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ सञ्चालनमा ल्याइने मन्त्रालयको भनाई छ ।
यो पनि : नारायण खतिवडाकाे प्रश्न- सरकारले तत्काल किसानलाई मल उपलब्ध गराउन सक्छ कि सक्दैन सांसद नारायणप्रसाद खतिवडाले तत्काल किसानलाई मल उपलब्ध गराउनुपर्ने बताएका छन्
प्रतिनिधिसभाको बुधबार बसेको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि सामान्य छलफलमा सहभागी हुँदै उनले किसानले हरेक वर्ष मल अभाव झेल्दै आएको भन्दै तत्काल मल उपलब्ध गराउन माग गरे ।
का’लोबजारीमार्फत किसानले महंगोमा मल खरिद गर्नुपरेमा पनि सरकारले मलको समस्या र कालोबजारी नियन्त्रण गर्न नसकेको भन्दै उनले प्रश्न गरे, ‘सरकारले किसानलाई तत्काल सरकारले मल उपलब्ध गराउन सक्छ कि सक्दैन ?’
सरकारले अब खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्नेलाई १ लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने भएको छ । भूउपयोग नियमावली २०७९ स्वीकृत भएको बारे भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले मंगलबार गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री शशी श्रेष्ठले यसबारे जानकारी दिएकी हुन् । मन्त्री
श्रेष्ठका अनुसार काबु बाहिरको परिस्थिति बाहेक कृषि क्षेत्रमा वर्गीकृत जमिन लगातार तीन वर्षसम्म बाँझो राखेमा क’सुर गरेको मानिने र सो बापत १ लाख रुपैयाँसम्म जरि’वाना हुने जानकारी दिइन् । साथै खेतीयोग्य जमिनलाई घडेरीको रुपमा विकास गर्न
नपाइने सम्बन्धी व्यवस्था पनि नियमावलीमा गरिएको छ । २०७६ भदौ ६ गते जारी भएको भू–उपयोग ऐनको नियमावली स्वीकृत भएको हो । जसको मुख्य उद्देश्य देशको समग्र भूमिलाई विभिन्न भूउपयोग क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्ने, संघ प्रदेश र स्थानीयस्तरमा भूउपयोग
योजना तर्जुमा गर्ने, भूउपयोग वर्गीकरण र योजनाअनुसार भूमिको उपयोग गर्ने लगायत रहेका छन् । साथै कृषियोग्य जग्गाको संरक्षण र समुचित उपयोगमार्फत उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्धि गर्ने, खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभुता सुनिश्चित गर्ने, गाउँ बस्ती र आवास क्षेत्रलाई
सुरक्षित, जो’खिम रहित र व्यवस्थित तुल्याउन योजनाबद्ध शहरी विकासलाई बढावा दिने अपेक्षा गरिएको मन्त्री श्रेष्ठले बताइन् । २०७७ वैशाख २९ गते नै भूउपयोग नियमावलीको मस्यौदा तयार गरी मन्त्रिपरिषदमा पठाए पनि फिर्ता भएको र २०७८ माघ ६ गते पुनः
मन्त्रिपरिषदमा पेश गरेकोमा २०७९ जेठ ९ गते नियमावली पारित भएको हो । नियमावली पारित भएपछि अब भू–उपयोग कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ सञ्चालनमा ल्याइने मन्त्रालयको भनाई छ ।
यो पनि : नारायण खतिवडाकाे प्रश्न- सरकारले तत्काल किसानलाई मल उपलब्ध गराउन सक्छ कि सक्दैन सांसद नारायणप्रसाद खतिवडाले तत्काल किसानलाई मल उपलब्ध गराउनुपर्ने बताएका छन्
प्रतिनिधिसभाको बुधबार बसेको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि सामान्य छलफलमा सहभागी हुँदै उनले किसानले हरेक वर्ष मल अभाव झेल्दै आएको भन्दै तत्काल मल उपलब्ध गराउन माग गरे ।
का’लोबजारीमार्फत किसानले महंगोमा मल खरिद गर्नुपरेमा पनि सरकारले मलको समस्या र कालोबजारी नियन्त्रण गर्न नसकेको भन्दै उनले प्रश्न गरे, ‘सरकारले किसानलाई तत्काल सरकारले मल उपलब्ध गराउन सक्छ कि सक्दैन ?’
सरकारले अब खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्नेलाई १ लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने भएको छ । भूउपयोग नियमावली २०७९ स्वीकृत भएको बारे भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले मंगलबार गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री शशी श्रेष्ठले यसबारे जानकारी दिएकी हुन् । मन्त्री
श्रेष्ठका अनुसार काबु बाहिरको परिस्थिति बाहेक कृषि क्षेत्रमा वर्गीकृत जमिन लगातार तीन वर्षसम्म बाँझो राखेमा क’सुर गरेको मानिने र सो बापत १ लाख रुपैयाँसम्म जरि’वाना हुने जानकारी दिइन् । साथै खेतीयोग्य जमिनलाई घडेरीको रुपमा विकास गर्न
नपाइने सम्बन्धी व्यवस्था पनि नियमावलीमा गरिएको छ । २०७६ भदौ ६ गते जारी भएको भू–उपयोग ऐनको नियमावली स्वीकृत भएको हो । जसको मुख्य उद्देश्य देशको समग्र भूमिलाई विभिन्न भूउपयोग क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्ने, संघ प्रदेश र स्थानीयस्तरमा भूउपयोग
योजना तर्जुमा गर्ने, भूउपयोग वर्गीकरण र योजनाअनुसार भूमिको उपयोग गर्ने लगायत रहेका छन् । साथै कृषियोग्य जग्गाको संरक्षण र समुचित उपयोगमार्फत उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्धि गर्ने, खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभुता सुनिश्चित गर्ने, गाउँ बस्ती र आवास क्षेत्रलाई
सुरक्षित, जो’खिम रहित र व्यवस्थित तुल्याउन योजनाबद्ध शहरी विकासलाई बढावा दिने अपेक्षा गरिएको मन्त्री श्रेष्ठले बताइन् । २०७७ वैशाख २९ गते नै भूउपयोग नियमावलीको मस्यौदा तयार गरी मन्त्रिपरिषदमा पठाए पनि फिर्ता भएको र २०७८ माघ ६ गते पुनः
मन्त्रिपरिषदमा पेश गरेकोमा २०७९ जेठ ९ गते नियमावली पारित भएको हो । नियमावली पारित भएपछि अब भू–उपयोग कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ सञ्चालनमा ल्याइने मन्त्रालयको भनाई छ ।
यो पनि : नारायण खतिवडाकाे प्रश्न- सरकारले तत्काल किसानलाई मल उपलब्ध गराउन सक्छ कि सक्दैन सांसद नारायणप्रसाद खतिवडाले तत्काल किसानलाई मल उपलब्ध गराउनुपर्ने बताएका छन्
प्रतिनिधिसभाको बुधबार बसेको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि सामान्य छलफलमा सहभागी हुँदै उनले किसानले हरेक वर्ष मल अभाव झेल्दै आएको भन्दै तत्काल मल उपलब्ध गराउन माग गरे ।
का’लोबजारीमार्फत किसानले महंगोमा मल खरिद गर्नुपरेमा पनि सरकारले मलको समस्या र कालोबजारी नियन्त्रण गर्न नसकेको भन्दै उनले प्रश्न गरे, ‘सरकारले किसानलाई तत्काल सरकारले मल उपलब्ध गराउन सक्छ कि सक्दैन ?’
सरकारले अब खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्नेलाई १ लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने भएको छ । भूउपयोग नियमावली २०७९ स्वीकृत भएको बारे भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले मंगलबार गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री शशी श्रेष्ठले यसबारे जानकारी दिएकी हुन् । मन्त्री
श्रेष्ठका अनुसार काबु बाहिरको परिस्थिति बाहेक कृषि क्षेत्रमा वर्गीकृत जमिन लगातार तीन वर्षसम्म बाँझो राखेमा क’सुर गरेको मानिने र सो बापत १ लाख रुपैयाँसम्म जरि’वाना हुने जानकारी दिइन् । साथै खेतीयोग्य जमिनलाई घडेरीको रुपमा विकास गर्न
नपाइने सम्बन्धी व्यवस्था पनि नियमावलीमा गरिएको छ । २०७६ भदौ ६ गते जारी भएको भू–उपयोग ऐनको नियमावली स्वीकृत भएको हो । जसको मुख्य उद्देश्य देशको समग्र भूमिलाई विभिन्न भूउपयोग क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्ने, संघ प्रदेश र स्थानीयस्तरमा भूउपयोग
योजना तर्जुमा गर्ने, भूउपयोग वर्गीकरण र योजनाअनुसार भूमिको उपयोग गर्ने लगायत रहेका छन् । साथै कृषियोग्य जग्गाको संरक्षण र समुचित उपयोगमार्फत उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्धि गर्ने, खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभुता सुनिश्चित गर्ने, गाउँ बस्ती र आवास क्षेत्रलाई
सुरक्षित, जो’खिम रहित र व्यवस्थित तुल्याउन योजनाबद्ध शहरी विकासलाई बढावा दिने अपेक्षा गरिएको मन्त्री श्रेष्ठले बताइन् । २०७७ वैशाख २९ गते नै भूउपयोग नियमावलीको मस्यौदा तयार गरी मन्त्रिपरिषदमा पठाए पनि फिर्ता भएको र २०७८ माघ ६ गते पुनः
मन्त्रिपरिषदमा पेश गरेकोमा २०७९ जेठ ९ गते नियमावली पारित भएको हो । नियमावली पारित भएपछि अब भू–उपयोग कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ सञ्चालनमा ल्याइने मन्त्रालयको भनाई छ ।
यो पनि : नारायण खतिवडाकाे प्रश्न- सरकारले तत्काल किसानलाई मल उपलब्ध गराउन सक्छ कि सक्दैन सांसद नारायणप्रसाद खतिवडाले तत्काल किसानलाई मल उपलब्ध गराउनुपर्ने बताएका छन्
प्रतिनिधिसभाको बुधबार बसेको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि सामान्य छलफलमा सहभागी हुँदै उनले किसानले हरेक वर्ष मल अभाव झेल्दै आएको भन्दै तत्काल मल उपलब्ध गराउन माग गरे ।
का’लोबजारीमार्फत किसानले महंगोमा मल खरिद गर्नुपरेमा पनि सरकारले मलको समस्या र कालोबजारी नियन्त्रण गर्न नसकेको भन्दै उनले प्रश्न गरे, ‘सरकारले किसानलाई तत्काल सरकारले मल उपलब्ध गराउन सक्छ कि सक्दैन ?’
सरकारले अब खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्नेलाई १ लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने भएको छ । भूउपयोग नियमावली २०७९ स्वीकृत भएको बारे भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले मंगलबार गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री शशी श्रेष्ठले यसबारे जानकारी दिएकी हुन् । मन्त्री
श्रेष्ठका अनुसार काबु बाहिरको परिस्थिति बाहेक कृषि क्षेत्रमा वर्गीकृत जमिन लगातार तीन वर्षसम्म बाँझो राखेमा क’सुर गरेको मानिने र सो बापत १ लाख रुपैयाँसम्म जरि’वाना हुने जानकारी दिइन् । साथै खेतीयोग्य जमिनलाई घडेरीको रुपमा विकास गर्न
नपाइने सम्बन्धी व्यवस्था पनि नियमावलीमा गरिएको छ । २०७६ भदौ ६ गते जारी भएको भू–उपयोग ऐनको नियमावली स्वीकृत भएको हो । जसको मुख्य उद्देश्य देशको समग्र भूमिलाई विभिन्न भूउपयोग क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्ने, संघ प्रदेश र स्थानीयस्तरमा भूउपयोग
योजना तर्जुमा गर्ने, भूउपयोग वर्गीकरण र योजनाअनुसार भूमिको उपयोग गर्ने लगायत रहेका छन् । साथै कृषियोग्य जग्गाको संरक्षण र समुचित उपयोगमार्फत उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्धि गर्ने, खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभुता सुनिश्चित गर्ने, गाउँ बस्ती र आवास क्षेत्रलाई
सुरक्षित, जो’खिम रहित र व्यवस्थित तुल्याउन योजनाबद्ध शहरी विकासलाई बढावा दिने अपेक्षा गरिएको मन्त्री श्रेष्ठले बताइन् । २०७७ वैशाख २९ गते नै भूउपयोग नियमावलीको मस्यौदा तयार गरी मन्त्रिपरिषदमा पठाए पनि फिर्ता भएको र २०७८ माघ ६ गते पुनः
मन्त्रिपरिषदमा पेश गरेकोमा २०७९ जेठ ९ गते नियमावली पारित भएको हो । नियमावली पारित भएपछि अब भू–उपयोग कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ सञ्चालनमा ल्याइने मन्त्रालयको भनाई छ ।
यो पनि : नारायण खतिवडाकाे प्रश्न- सरकारले तत्काल किसानलाई मल उपलब्ध गराउन सक्छ कि सक्दैन सांसद नारायणप्रसाद खतिवडाले तत्काल किसानलाई मल उपलब्ध गराउनुपर्ने बताएका छन्
प्रतिनिधिसभाको बुधबार बसेको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि सामान्य छलफलमा सहभागी हुँदै उनले किसानले हरेक वर्ष मल अभाव झेल्दै आएको भन्दै तत्काल मल उपलब्ध गराउन माग गरे ।
का’लोबजारीमार्फत किसानले महंगोमा मल खरिद गर्नुपरेमा पनि सरकारले मलको समस्या र कालोबजारी नियन्त्रण गर्न नसकेको भन्दै उनले प्रश्न गरे, ‘सरकारले किसानलाई तत्काल सरकारले मल उपलब्ध गराउन सक्छ कि सक्दैन ?’
You must be logged in to post a comment.